ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ: ਚੌਹਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੌਰਾਨ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਪੁਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ਿਵਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਦੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 721 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 1.43 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 1.34 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਕਬਾਇਲੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਣੇ 60,281 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।’’
ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਖੇਤੀ-ਇਕ ਟੀਮ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਦੇ 8280 ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 2170 ਟੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸੋਧ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ/ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਚੌਹਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵੀਕੇ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘਟੀਆ ਲਾਗਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ (ਕੇਵੀਕੇ) ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬੀਜ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਬੀਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ