ਬਲਾਤਕਾਰ ਫਿਰ ਕਿੰਝ ਰੁਕਣਗੇ?

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਸਗੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ‘ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼’ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵਡੇਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਪੰਨਾ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਰਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਨਰਾਇਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਯਕਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਿਸੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀ ਹੇਠ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀਆਂ ਫੜਨ, ਉਸ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾਲਾ ਤੋੜ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਲਗ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਸ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ’ਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।