ਬਦਲਿਆ ਰੌਂਅ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਲੰਮੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 32 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਗਰਦ ਝਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 17 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾ ਦੀ 52 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਹੁਸਨਰ ਦੀ 59 ਕਨਾਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹੀ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਫਤੂਹੀਵਾਲਾ ਦੀ 114 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੁੰਬਾਂ ਦੀ 23 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਪਿੰਡ ਖਿਆਲੀ ’ਚ ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਸੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਪਿੰਡ ਨਥੇਹਾ ਦੀ ਦੋ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਹਮਣੀ ਵਾਲਾ ਦੀ ਛੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 33 ਸਾਲਾਂ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਮੁਕੰਮਲ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮੁੜ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੀ 55 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਪਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚਕੋਤੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੀ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਇਓ ਸੀਐੱਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਨੱਕੀਆਂ ਦੀ 6 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਡੇਰ ਕਲਾਂ ’ਚ 3 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਚਕੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਾਂਦਰਾ ’ਚ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 2021 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁੜ ਇਸ ਦੀ ਕਦੇ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਖਵਾਜਕੇ ਦੀ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੁੰਨੀ ਕਲਾਂ ਦੀ 6 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਸ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਆਨ ਦੀ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਸ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।

ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸ਼ੀਕਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪੀਐੱਨਬੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹੁਣ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਡਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਟਾਈ ’ਚ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲੌਂਗ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਕੁੱਲ 253 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2009 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 253 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਕਰੀਬ 1,678 ਏਕੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 54 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈਆਂ। ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਨਾ ਤਾਰੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।