ਬਜਟ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਜਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਓਨੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਇਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਆਦਿ) ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਬਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 6.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ) ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਵ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਖੜੋਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁੰਗੜਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ 2019-20 (ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹਾ) ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਹੀ ਦਰ 2.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ (Revised Estimates) ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ 89,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਜਰਤ ਹੋਰ ਘਟਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਏਨਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਝਲਕ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਨਾਢ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ (Wealth Tax) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਘੱਟ ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ; ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਜਟ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਹ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਇਹ ਭਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ।