ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 14 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਆਰਤੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਘੁਮਾਰ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਏਡੀਸੀ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗਗਨਦੀਪ ਭੁੱਲਰ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਉੱਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ / ਇਨਲਿਸਟਡ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਜ਼ੀਆ ਰੂਪੀ 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਐੱਨਡੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਖੀਵਾ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਿੰਦਰ ਦੁਸਾਂਝ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੀਲ, ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।