ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਮੋਹਰੀ: ਅਰੋੜਾ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੂਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 99.98 ਫੀਸਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਥਿਤ ਮਗਸੀਪਾ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 18 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 17 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 48.85 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99.88 ਫ਼ੀਸਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਿਰਫ਼ 5868 ਸੇਵਾਵਾਂ (0.12 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ (ਐੱਮ.ਸੀ.), ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਪਗ 98 ਫੀਸਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਨਮਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।