ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਚਕ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਦਲਦਲ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਧਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਿੱਘਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮਹਾ ਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੀ ਤਸਵੀਰ ਲੇਖਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਕ (ਐੱਫਐੱਚਆਈ) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 18 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖ਼ਿਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।
ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਮਿਆਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਰਗੇ ਉਪ-ਸੂਚਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੱਛਡਿ਼ਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਰਕਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਬਿਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ 2018-23 ਤੱਕ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਮਾਲੀਏ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 11-18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਾਰਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ- ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜੋ ਰਾਜ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਲ’ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਜੋਈਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਬਚੇ ਹਨ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੜੀਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੋਆ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੀ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਨ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ।