ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਨੂਹ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂਹ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹੋਮਗਾਰਡਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਛੇ ਜਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੂਹ ਦੇ ਡੀਸੀ ਧੀਰੇਂਦਰ ਖੜਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੁਣ ਸਬੰਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।’ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 37 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 57.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 162 ਸਥਾਈ ਅਤੇ 591 ਅਸਥਾਈ ਉਸਾਰੀਆਂ ਢਾਹੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿਗੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਿਟ’ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੀਸੀ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅੱਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਉਦੈਭਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਆਗੂ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਐੱਮਪੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਉਦੈਭਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। -ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ