ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ: ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ?

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ (ਖਾਸਕਰ ਝੋਨਾ) ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (dark zone) ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ (over exploited zone) ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਭਾਵ, ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 166 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 100-166 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਤੋਂ 8 ਫ਼ੀਸਦ ਅਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀਣ ਯੋਗ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। 1970-71 ਵਿਚ ਨਿਰੋਲ ਬੀਜੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬੇ (9.6 ਫ਼ੀਸਦ) ਉਪਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 77 ਲੱਖ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ (76 ਫ਼ੀਸਦ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.92 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1990-91 ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ (43.5 ਫ਼ੀਸਦ) ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੇਵਲ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇ 72 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਉਪਰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 1996-97 ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ 40 ਲੱਖ ਏਕੜ ਸੀ ਜੋ 1997-98 ਦੌਰਾਨ 32 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਲ ਸੀ ਜਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 1997-98 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਸਲੀ ਘਣਤਾ (ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੀਜਿਆ ਰਕਬਾ) ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਘਣਤਾ (ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬਾ) ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦ ਘਟਣਾ ਵਾਜਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਪਰ 1990-91 ਦੇ 41 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 17000 ਖਾਲ਼ (ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਮੋਟਰਾਂ (submersible motors) ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 1970-71 ਦੇ 4634 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 118000 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ (ਲੱਗਭੱਗ 2447 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ 50 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 681 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁਲ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ (ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਿਛੇ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖੱਪਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਤੋਂ 85% ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਭੰਡਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 1986 ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਉਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 2010 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਹਦਾਇਤ) ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ) ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਆਧਾਰ ਕੀਮਤ’ ਜਾਂ ‘ਸੂਚਕ ਕੀਮਤ’ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰੇ (ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ (ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ) ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਧ ਪੂਰਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਨੇ-ਬਾਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਫਸਲ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ (ਭਵਿੱਖੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ (ਖੁਦ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ ਬਣਾ ਕੇ) ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਖਾਸਕਰ ਅਨਾਜੀ ਫਸਲਾਂ ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਬੀਜ ਕੋਈ ਅਸਮਾਨੋਂ ਨਹੀਂ ਡਿਗੇ, ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਲਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਓਨੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਣਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ (ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ (ਸਮੇਤ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ) ਨੂੰ ਅਨਿਖੜ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।
ਸੰਪਰਕ: 98722-20714