ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੀਸ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025 ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਗਣਾ, 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।