ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਨਵੰਬਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਲਕੇ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭਲਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ (ਰਾਜਪਾਲ) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ 19-20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖਟਾਸ ਕੁਝ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਬਿੇੜੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 20-21 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੌਰੀ ਨਬਿੇੜਾ ਕਰਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਚਾਰ ਬਿੱਲ

ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਲੀਏਟਿਡ ਕਾਲਜਿਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023’ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਮੁੜ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।