ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਬਠਿੰਡਾ, 9 ਜੂਨ

ਇਥੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਪਰੇ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ (ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ) ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੇਸਾਂ, ਫੰਡਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਡੀਓ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫਸਰ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਕੇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 7 ਕੇਸ ਦਫਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲੀਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਅਫਸਰ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਾਈਮ ਬਠਿੰਡਾ) ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।