ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਾਨਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਮੀਤ ਗੋਇਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਿਨਟਸ ਨੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮਿਨਟਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਨਟਸ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਿਨਟਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਨਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਭਰਾਈ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਰਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਵੇ।