ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ

ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮੋਹਨ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕਂੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ।’’

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਉਠਾਈ। ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਕੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਈ ਤੱਕ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤਾਇਨਾਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ (ਪੁਲੀਸ) ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੁੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਭਾਖੜਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੇ ਲੋਹੰਦ ਖੱਡ ਐਸਕੇਪ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ‘ਕਥਿਤ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ’ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ: ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ): ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੱਛੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਔਸਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਔਸਤਨ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਔਸਤਨ 104 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਸਾਲ 2024-25 (ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ) ਦੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੱਥ ਉੱਭਰੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 72.888 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੂਬੇ ਨੇ 56.156 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜੋ 77 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ 38.303 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 39.735 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 49.005 ਐੱਮਏਐੱਫ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 56.655 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜੋ 116 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 113 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ 110 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 112 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 122 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਖਾਲੇ ਤੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।