ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋਈ ਨਿਕਾਸੀ, ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਯਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਜਲ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਭਿਆਨ: ਕੈਚ ਦਿ ਰੇਨ-2025’ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਉੱਦਮ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ’ਤੇ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰੂਥਲੀਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਡਿ਼ੱਕੇ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਪਤੀ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲ ਸੰਚਯ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ‘ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ’ (2025-27) ਵਰਗੇ ਉੱਦਮ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦੌਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ। ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਛੋਟੇ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਿਊਂਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਰਿਸਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।