ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ
9 ਜੂਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ’ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਕ ਵਕਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਮਡੀ ਸਮਦਜਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕਸਾਰ ਹੋਵੇ। 6 ਜੂਨ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਮਿਆਰ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਮਿਆਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 5 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਚੁੱਪ ਹੀ ਭਲੀ’ ਵਿੱਚ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਉੱਤੇ ਤਕੜਾ ਵਿਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਬੋਰਡ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੱਧਰ’ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਪੋਹੀੜ (ਲੁਧਿਆਣਾ)

ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ
10 ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਈਏ…’ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਪਟਿਆਲਾ
ਪਹਿਲਕਦਮੀ
6 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਪਾਪੜਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ‘ਵਕਤ ਦੀ ਬੋਦੀ’ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਵਿਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਛਤਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬੋਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛਿਓਂ ਸਿਰ ਗੰਜਾ। ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੋਦੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਡਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਘੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਟਿਆਲਾ
ਧਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ
5 ਜੂਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ...’ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ, ਸੋਲਾਂ ਆਨੇ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਅਮੋਲਕ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਧਰਤੀ ਯੁੱਗਾਂ-ਯੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸੌ ਵਾਰ ਹੋਰ ਚੰਦਰਮਾ ਗ੍ਰਹਿ ਲੱਭ ਲਓ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਜਨਮ ਦਾਤੀ, ਪਾਲਣਹਾਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਕੁੱਖ ’ਚੋਂ ਜਨਮ-ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੰਗਲ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੱਟ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਖ਼ਾਤਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਸੁੱਟੇ। ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਾਲਚ ਸੰਗ ਅਥਾਹ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਅਤਿਅੰਤ ਵਾਹਨ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਚਲਾ-ਚਲਾ ਹਵਾ ਪਲੀਤ ਕਰ ਲਈ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈਆਂ। ਸੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੇ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ।
ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖ਼ੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੁੰਗੜਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ (4 ਜੂਨ) ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਉਤੇਜਕ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਜ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਹੋਂਦ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਦੁਰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੇਖ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਈਮੇਲ
(2)
4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਖੌਫ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਸੁੰਗੜਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਲੇਖ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਆਪਣੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਭ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਟਰੋਲ ਸੈਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਬਠਿੰਡਾ
ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਆਲੋਚਨਾ
29 ਮਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੱਥੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸੱਦ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਮੰਗੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ- ਸਾਫ਼ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਤਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਲੇਖਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕੇ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ