ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ
12 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ’ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਵਾਲੀ ਕੰਧ-ਲਿਖਤ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸੰਭਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਖਾੜਕੂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਰੂ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਯਮੁਨਾ (ਦਿੱਲੀ) ਅਤੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ? ਖਚਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਟਰੰਪ-ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਲੰਗੋਟਾ ਕੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ

ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ
13 ਮਾਰਚ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੋਹ: ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਉਂਗਲ’ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਬਣੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ ਪਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਜ਼ਫਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਪੰਨਾ ਪੰਜ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਚੰਗਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਕੌਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਸ਼ਤੇ
11 ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ’ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2023 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਮੈਚ ਖੇਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤਦ ਖੇਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਮਿਡਲ ‘ਖਲਨਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਕ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ; ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ, ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਵਰਮਾ, ਈਮੇਲ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲਾ
5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਏਜੰਡਾ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ’ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਗ੍ਰੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਾ ਸਭਿਆਚਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚਕਿਤਸਾ, ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਪੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੜੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਗਰੂ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖਾਵਟੀ, ਮਾਰਵਾੜੀ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹਮਜਾਪੁਰ, ਈਮੇਲ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ, ਫਾਰਮ 17, ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐੱਮ), ਨਫ਼ਰਤੀ ਤਕਰੀਰਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ।
ਐੱਸ ਕੇ ਖੋਸਲਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ
4 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲਾ’ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਬੰਜਾਰ ਵਾਦੀ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਬਲਿਕ ਚੌਗਿਰਦਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ’ਚ ਵਰਜਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣਾ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਪੁੱਟਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਕੌਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
(2)
ਮਿੱਟੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨੀ, ਆਬੋ-ਹਵਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਵਧਦੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਦਯੋਗ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ, ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਚਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵਮ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ