ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਰਾਏਕੋਟ, 23 ਮਈ
ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦਲਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਟੂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਨ-ਮਾਫ਼ਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਦੇ 296 ਜਵਾਨ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ‘ਫ਼ਤਿਹ’ ਦੱਸ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।