ਨਿਗਮ ਕਰੇਗਾ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਸਤੰਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਂਡਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਂਡਰ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਲਗਪਗ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਦੇ ਲਗਪਗ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਲਾਟ ਥਾਵਾਂ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਊਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3500 ਵਿਕਰੇਤਾ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।