ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ

ਰੇਖਾ ਸ਼ਰਮਾ

ਭਾਰਤ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਵਜੋਂ 74ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਇਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੰਨ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ, ਇਸ ਵਾਰ ਗਣਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 4 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਲਿਜੀਅਮ (ਜੱਜ ਚੋਣ ਮੰਡਲ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ‘ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੌਮੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ-1915 (ਐੱਨਜੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ ਇਉਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿਆਣਪ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਖ਼ਾਤਰ ‘ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ’ ਨੂੰ ਨਾ ਉਲੰਘੋ।”

ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ 83ਵੀਂ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੁਲਕ ਹਾਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨਜੇਏਸੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।”

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਮੁਲੰਕਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ (ਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਹਿੱਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੋਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ’ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਐੱਮਓਬੀ) ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਣ ਦੀ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੀ-ਫੁੱਲਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ’ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਾਇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।” ਹਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਸਬਬ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ (ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ) ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਥੇ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਰੋਕਾਂ ਤੇ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ (the principle of checks and balances) ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਹੱਦ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅੰਦਰਲਾ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਮੁੜ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ, ਜੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਈ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ।

ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧਰਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ (voice) ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੂੰਜ (echo)। ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਭਾਵ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(ਇਹ ਲੇਖ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਪਿਆ। ਲਿਖਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਹੈ।)
ਸੰਪਰਕ: 98713-00025