ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮੱਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਤਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਫੜ-ਫੜਾਈ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਪੁਲੀਸ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚੇ ਕੱਟਣ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਕੁਝ ਫ਼ਰਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਜੰਗ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।