ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਓਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਈ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਿਹਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।