ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਕਾਰ

ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਬ ਦਸ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਪਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੋਮਵਾਰੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਮੁੱਠਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਤਾਗਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਮ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਤਿਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਦਰਸਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।