ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਕਾਰਨ ਵਿਵਾਦ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿਹਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਟ-ਬੂਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੈ ਟੰਡਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਲੰਬੜਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮਵੀਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਭੱਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।