ਨਵਾਂ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ: ਮੁਸਲਿਮ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪਾ

ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ

ਔਕਾਫ਼ (ਵਕਫ਼ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ) ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਲਤਨਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੌਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਔਕਾਫ਼ ਸਨ- ਇੱਕ ਸੀ ਵਕਫ਼ ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ, ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਲਈ; ਦੂਜਾ ਸੀ ਵਕਫ਼ ਅਲਾਲ-ਅੱਲ੍ਹਾ, ਭਾਵ ਖ਼ੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ। ਉਂਝ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜਨਤਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖ਼ੈਰਾਇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਕਫ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸੰਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਵਕਫ਼, ‘ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕਿਸਮ ਹੈ’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਖ਼ੈਰਾਤ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, 1913 ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਕਫ਼ ਤਸਦੀਕੀ ਐਕਟ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਅਲਾਲ-ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਕਾਫ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ 1954 ਦੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਐਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਔਕਾਫ਼ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੱਜਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ-2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਵਿੱਚ 1954 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਕਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ‘ਇਕਜੁੱਟ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ‘ਉਮੀਦ’ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਨਵੀਂ ਆਸ ਅਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਰਪਾਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਬਦਲਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਉਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਮਾਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
ਇਹ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੁਹਾੜੀ ਜਾਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸਬਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫ਼ਤਵੇ ਕਰ ਕੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁੱਝੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ (ਮਾਸਟਰਸਟ੍ਰੋਕ) ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਬਿਲ ਔਕਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਲਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਔਕਾਫ਼ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ? ਕੀ ਔਕਾਫ਼ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕਿਫ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕੁਲੀਨ ਜਾਂ ‘ਅਸ਼ਰਫ਼ੀ’ ਮਰਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ? ਕੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਕਫ਼ ਖ਼ੈਰਾਤ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਮੂਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 10 ਅਤੇ 12 ਜੋ 1995 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਤੇ 14 ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੰਭ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਚਾਰ ਜਣੇ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇਕ ਵਕੀਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੇ।
ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਪਰਿਸ਼ਦ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਈਓਜ਼ ਹੁਣ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ- ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ‘ਔਕਾਫ਼’ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਦਵਾਨ; ਮਤਲਬ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਹਿਰ ਜਾਂ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ, ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ‘ਔਕਾਫ’ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਉਪ-ਖੰਡ 9 ਵਿਚਲੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਕਫ਼ ਲਈ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਕਰੀਬ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਇਬਨ ਹਨਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫ਼ਾ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਭੁੱਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਹਨੀਫ਼ਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੀ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹਨਾਫ਼ੀ ਸੁੰਨੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਮੁਕਾਮੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਇਕਾਈਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਸਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਗਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ: “ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਭੈਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਕੇ।
ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੱਦੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋਧਿਆ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਘੇਰਿਆਂ ’ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਮੁਨ੍ਹਸਿਰ ਮਰਨੇ ਪੇ ਹੋ ਜਿਸ ਕੀ ਉਮੀਦ
ਨਾ-ਉਮੀਦੀ ਉਸ ਕੀ ਦੇਖਨੀ ਚਾਹੀਏ...।’
*ਲੇਖਕ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ।