ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ (2025) ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ- ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਾਜਬ ਮੌਕੇ ਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ’ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰੋਲ ਸਖ਼ਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਪਰਵਾਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਤਾਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਰਾਹ ਫੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਆਵਾਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।