ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਫ ਲਈ ਛੋਟ

ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 8 ਮਈ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ (ਐੱਨਸੀਐੱਫ) ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਉੱਦਮ ਸਦਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਫਰੀਆਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰੀਲੈਕਸੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰਸੇਮ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ) ਦੇ ਲਈ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ (ਮੂਲ ਰਕਮ ਤੇ ਵਿਆਜ) ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 15 ਸਲਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ‘ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ’ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਦੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰੀਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਅਲਾਟੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ 31.12.2025 ਤੱਕ ਨਕਸਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਕੇ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਦਰ(ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ’ਤੇ) ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੇਨ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਟ ਤੇ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਸਟ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ/ਟਰਾਂਸਫਰੀਆਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਾ-ਉਸਾਰੀ ਫੀਸ(ਐਨ.ਸੀ.ਐਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਟਰੱਸਟ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਦਸਤੀ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਫਤਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।