ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ

ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 3 ਫਰਵਰੀ

ਨਕੋਦਰ ‘ਚ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਫਰਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਕੋਦਰ ਵਿੱਚ 1986 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 8ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਲੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਬਲਧੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਝਿਲਮਣ ਸਿੰਘ ਗੌਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1986 ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ‘ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ’ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ

ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਐੱਨਓ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 43ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯੂਐੱਨਓ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡਾ. ਇਕਤਿਦਾਰ ਕਰਾਮਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਕਾ ਨਕੋਦਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਪਰਨਾ।