ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਧਰਤ ਬਣੀ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਧਾਗਾ

11:26 AM Oct 22, 2023 IST

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਅਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ, ਬੇਵਤਨੇ ਹੋਣ, ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

Advertisement

ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਜਬਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ

Advertisement

ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਰਬ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਜੰਗ (ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ) ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਅਰਬ ਮੁਕਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੱਛਮੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚੋਂ ਅਰਬਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
- ਯੂਸਫ਼ ਵੇਟਜ਼, ਡਾਰਿਰੈਕਟਰ, ਜਿਊਇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ (1940 ਵਿਚ ਲਿਖੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਦਰਜ ਇਬਾਰਤ)
ਛੇਵੀਂ-ਸੱਤਵੀਂ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਵਿਚ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਚੇਤਨ ’ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਉਨੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੁਲਗਦੀ ਧੂਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਨੀ ਥਿਉਡਰ ਹਰਜ਼ਲ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਣਪਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇਲ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ੀਦ ਸੀ। ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਠ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਸਗੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਠੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸਗੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੱਖੀ ਅਮਲ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਬੁਲੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਹਨ। ਸੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁੱਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਛੜੇੇੇ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰਾਇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਧਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਉਸ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹਿਜਰਤ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਦੇਸ਼ ਵੱਜੋਂ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ, ਹਰਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਜਮਨ ਜਿਹੇ ਯਹੂਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਰਜ਼ਲ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਵਿਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਮੁਫ਼ਲਸੀ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੈਜਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਜਿਊਇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1901 ਵਿਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ।

ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ

1917 ਦੇ ਬੈਲਫੋਰ ਮਸੌਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਮੁਲਕ ਵਸਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਦਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੂਲਵਾਸੀ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਅਰਬ ਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗਿਆਰਾ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨਾਮਕ ਦੋ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਨਵੰਬਰ 1947 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। 15 ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੁਖ਼ਸਤਗੀ ਦੀ ਭਾਫ਼ ਕੱਢੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਿਸਰ, ਇਰਾਕ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਲਬਿਨਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਯੇਰੂਸ਼ਲਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ 1949 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਫਲਸਤੀਨੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਊਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਂਝ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰੈਲ 1948 ਵਿਚ ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੇਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਵੇਟਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
‘ਮੈਂ ਮੁਆਰ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ। ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯਹੂਦੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਲਾਵਤਨ ਹੋਏ ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਰਤ ਸਕਦੇ। ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਦੂਜੈਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਨਾ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕੋਤਾਹੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 1956 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 49 ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਰਬਰਤਾ ਭਰੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਲੈਸਟਰ (1 ਸੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ) ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਅਰਬਾਂ ’ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਈਜਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਣਨਗੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ-ਨਿੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ 1967 ਦੀ ਅਰਬ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਤੇ ਮੁੜ 1982 ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਲਬਿਨਾਨ ਜੰਗ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਯਾਸਰ ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੀਐਲਓ (ਫਲਸਤੀਨ ਲਬਿਰੇਸ਼ਨ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਅਰਾਫ਼ਾਤ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਓਸਲੋ ਸੰਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। 1993 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਰਹਨਿੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦਾ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਓਸਲੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਓਹਲੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਅਵਾਮ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਫਲਸਤੀਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਮੀਨ, ਸੜਕਾਂ, ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸਮੂਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹਦਾ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੰਸਥਾਈ ਰੂਪ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਉਸਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਪਹਨਿਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਸੱਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚ ‘ਹਮਾਸ’ ਜਿਹੀ ਅਤਿਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਹਮਾਸ ਦੀਆਂ ਲੜਾਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਇਕੋ ਹੱਲ ਹੈ: ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਦਮਨ ਜਿੰਨਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਝੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
(ਐਡਵਰਡ ਸਈਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਕੁਅਸਚਨ ਆਫ ਫਲਸਤੀਨ’ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ)
ਸੰਪਰਕ: 70420-73084

 

ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਧਾਗਾ

ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆਂ
ਨਕਾਰੇ ਜਾਣ ਵਿਚ, ਤੇ ਜਲਾਵਤਨੀ ਵਿਚ
ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ
ਤੇ ਮੌਤ ਬਣ ਗਈ ਐ, ਉਹ ਥਾਂ
ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਅਸੀਂ
* * *
ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ
ਧਰਤੀ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬਣ ਗਈ ਏ
ਤੇ ਸਮਾਂ ਇਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ
ਧੂੰਏਂ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ’ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ
ਮੇਰਾ ਫ਼ਿਕਰ ਏਥੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਐ-
ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆਂ
ਸਭ ਕੁਝ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹੈ
ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ
ਉਹ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਮੇਰੇ ’ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ
- ਐਡੋਨਿਸ

ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ
ਮੇਰੇ ਦੇਸ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਿ
ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮਦੀ ਏ ਮੌਤ-
ਖ਼ੰਜਰ ’ਚੋਂ ਜਾਂ ਝੂਠ ’ਚੋਂ
* * *
ਮੈਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਿਐ
ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਨਕਸ਼ੇ ਨੇ ਕੋਹਿਐ
ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆਂ
ਮੈਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਦੇ ਵੇਖਿਐ
ਮੈਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲ-ਤੁਪਕੇ ਵੀ ਬੰਬ ਲਗਦੇ ਨੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ
ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਏ
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਗਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਪੱਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ
ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਫੁੱਲ ਉੱਗਦੇ ਨੇ
* * *
ਉਸੇ ਧਰਤੀ ’ਤੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਵਾਰਿਆ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਥੋਂ ਖੋਹ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਨਾਂ ਮੇਰਾ
ਓ ਭਲੇ ਲੋਕੋ, ਓ ਪੈਗੰਬਰੋ!
ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ
ਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਏ
ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ’ਚੋਂ ਉਗਮਦੀ ਏ
ਤੇਗ ਨੂਰ ਦੀ
ਤੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਨਦੀ
ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੇ
ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ
ਤੁਸੀਂ ਖੋਹ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ
ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੇਰਾ
- ਮਹਿਮੂਦ ਦਰਵੇਸ਼

 

 

Advertisement