ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਸ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜੱਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 15 ਜੱਜ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਰਿਪੋਰਟ’ 2025 ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

‘ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਅਨੁਸਾਰ, ‘1.4 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ 21,285 ਜੱਜ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਅਬਾਦੀ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਜੱਜ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1987 ਦੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 50 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।’ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 33 ਫੀਸਦ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ 2025 ’ਚ 21 ਫੀਸਦ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ’ਤੇ ਔਸਤ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ 2200 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਹਰ ਜੱਜ ’ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2017 ਦੇ 30 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38.3 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2025 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.4 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 11 ਫੀਸਦ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 45 ਫੀਸਦ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ