ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪਰੈਲ
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਐੱਸਜੀਐੰਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸ਼੍ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਡੀਐੱਸਜੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।