ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ
ਜਲੰਧਰ 26 ਮਈ
ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁੱਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਨ ਨਿਰਮਲ ਮਲਸੀਆਂ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਹਰਬੰਸ ਮੱਟੂ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਵੱਛ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰਹਿਣ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਘੜੇ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਜ਼ਰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਤ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ-ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੱਦ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਉੱਚਿਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।