ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ

04:07 AM Jun 03, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਟਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ- ਕੁੱਟਮਾਰ, ਭੈਅ ਤੇ ਬੇਵਸੀ। ਲੜਕਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਆਪ ਬੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੜਕੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸੰਜੀਦਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ (ਸਰੀਰਕ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੇ ਸੰਸਥਾਈ) ਅਕਸਰ ਆਟਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਪਰਨਾ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆਸਰਾ ਘਰ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਫਰੋਲਦੀ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ‘ਦਿ ਰਾਈਟਸ ਆਫ ਪਰਸਨਜ਼ ਵਿਦ ਡਿਸਏਬਿਲਟੀਜ਼ ਐਕਟ-2016’ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisement

Advertisement