ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਸੱਚ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੂੰਜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਤਿੰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕਤਾ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਐਲਾਨ ਜੂਨ 2023 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2023 ਵਿਚ ਹੁਣ 3.75 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 310 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2014 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਸੀ। ਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਜੀਡੀਪੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਣੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ($2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ) ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ 3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 48.81% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਭਾਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ) ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਤਹਿਤ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ 8ਵੇਂ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨੌਵਾਂ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤਹਿਤ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਕਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਡੀਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵੀ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਖੋਖਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। 2014-15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟੀ ਹੈ (2015-16 ਵਿਚ 8 ਤੇ 2019-20 ਵਿਚ 3.7%)। 2021-22 ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9.1% ਤੇ 7.2% ਰਹੀ। ਹੁਣ 2023-24 ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ 6.5% ਰਹੇਗੀ; ਮਤਲਬ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ (2021-22) ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਰਹੇਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਵਰਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ/ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੂੰਘੀ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਡੁੱਬਣਾ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਦਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਲਈ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 4.50 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 2.3 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (ਰਿਕਵਰੀ) ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਖਪਤ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੋ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਵਸਤੂਆਂ (ਸਾਬਣ, ਤੇਲ, ਪੇਸਟ ਆਦਿ) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹਨ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰਮ ਯੋਗੀ ਮਾਨ-ਧਨ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ 56 ਲੱਖ ਸੀ ਜੋ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 44 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਕ ਖਾਸ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਡੁੱਬਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ। 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ (ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਦੇ) ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ (2019-20 ਤੋਂ 2022-23 ਤਕ) 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 11.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਪਰੈਲ 2023 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਸਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਜੂਨ 2023) ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜਿ਼ਆਂ ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2018 ਤਕ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ।
ਸੰਪਰਕ: 79860-36776