ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਨੌਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐੱਮ-ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜੀਪੀਐੱਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੀਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।