ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਉਪਜ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿੰਸਾ

ਉਪਨੀਤ ਲਾਲੀ*

ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਸੀਮਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਭਯਾ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਦਫ਼ਾ 375 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਪੀਸੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝਾਕਣਾ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ (ਦਫ਼ਾ 354ਏ)। ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ 2013 ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਉੱਥੇ 2021 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4.28 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਵਾਂ- ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਜਨਤਕ – ਘੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women- ਸੀਈਡੀਏਡਬਲਿਊ) ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ’। ਸਾਲ 1997 ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੇਧਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਨਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ (ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਨ) ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਿਚਲੇ ਗੰਭੀਰ ਖੱਪਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਬੇਦਿਲੀ, ਜੇ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਮਰੱਥਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਤਾਕਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਲਊ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਲਾਸ਼ਾਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊਐਫਆਈ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਥਿਤ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਰੋਮਨ ਕਵੀ ਓਵਿਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: ”ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਕੜੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।” ਭੰਵਰੀ ਦੇਵੀ, ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ, ਰੁਚਿਕਾ ਗਿਰਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕਾਰਨ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਲੈਰੀ ਨਾਸਰ ਕਾਂਡ ਅੱਲੜ੍ਹ ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹਕੀਕਤ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਬੇਕਦਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਵਡੱਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਗ਼ਮੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਸਗੋਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤ-ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਵੀ।

ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ‘ਵੈਰਪੂਰਨ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ’ ਰੂਪੀ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰੂਪੀ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਾਮੁਕ ਲਾਹੇ ਖੱਟਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ‘ਵੈਰਪੂਰਨ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ’ ਰੂਪੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਦੇ ਔਰਤ/ਮਰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਆਈਸੀਸੀਜ਼) ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਬਾਹਰਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਈਸੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਂਬਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਉਸ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈਸੀਸੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵੀ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮੁਕਾਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਬੇਤੁਕੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ‘ਆਮ’ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਵਿਹਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ – ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਆਈਸੀਸੀਜ਼ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਹਾਈ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆਮ ਸਮਾਜਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਮਰਦਾਨਗੀ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ; ਅਜਿਹਾ ਹਰੇਕ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੁਰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਇਰਾਦੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੀੜਤ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਚਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

* ਲੇਖਿਕਾ ਦੰਡ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।