ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੱਪਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਡੀਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿਚਲੇ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਸਵਾ ਦੋ ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੇ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ (ਨਹਿਰ) ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ) ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡੀਸੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਐੱਸਡੀਓ ਨੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ (ਐੱਸਡੀਓ) ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਡੀਸੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਦੇ ਬਜਿਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡੈਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸੀਅਨ (ਡੈਮ) ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਡੈਮ) ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾੜ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਢਾਹੀ ਗਈ ਕੰਧ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਣਵਾਈ ਹੈ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਐਕਸੀਅਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਧ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਐਕਸੀਅਨ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਧ ਢਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾਇੱਕ ਏਡੀਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ।

ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਦਫ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਜਿੀਟਲ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਆਰਾਮ ਘਰ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਕੰਧ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਰ ਸੜਕ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਸਿਰੇ ’ਤੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਕੰਧ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।