ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਡੇਰਾਬੱਸੀ: ਨਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ

05:04 AM Jan 03, 2025 IST
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ। -ਫੋਟੋ: ਰੂਬਲ

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 2 ਜਨਵਰੀ
ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੁਲ ਕਿਸਾਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮੁਹਾਲੀ, ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸਹਾਇਕ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਰਾਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਏਡੀਜੇ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਫੈਮਲੀ ਕੋਰਟ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖ਼ਰੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਸ਼ ਜੌਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੌਰ ’ਤੇ ਆਏ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

Advertisement

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ

ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਥਾਂ ਦੇਖਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Advertisement
Advertisement