ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ

04:35 AM Jun 20, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਐੱਮਬੀਬੀਐੱਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਾਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੇ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਜੁਏਟਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

Advertisement

ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੰਡਕਾਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਨਾਸਿਬ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ 3847 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ, ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਦਿਹਾਤੀ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਂਡ ਨੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਦਦ ਮਿਲੇ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਲਟਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਂਡ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਵਿਚਲਾ ਪੁਲ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement