ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਡੀਏਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ

ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਨੇੜਲੇ ਚੌਕੀਮਾਨ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਅੱਜ 27ਵੇਂ ਦਿਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁਕਵਾਈ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤੌਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਫੇਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂਰਪੁਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਘੁਡਾਣੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗਵਾਲ, ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾਖਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਖਾ, ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਲੀਲਾਂ, ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੀ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਟ ਕੱਟਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਵਾਧੂ ਬੋਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਏਪੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੋਟਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਕਣਕ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਰਦਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।