ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 28 ਮਈ
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਟਿਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 14 ਸਾਉਣੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2300 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 2369 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 69 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ 69 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਰ੍ਹੱਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੱਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ/ਪੂੰਜੀ ਯਕੀਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।