ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ‘‘ਹਰੇਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਕਤਾ, ਕਰੁਣਾ ਅਤੇ ਤਹੱਮਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਗਲੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਮਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ਗੋਈ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਰਕ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਨਕੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।