ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ-2024: ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪਾ

ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ-2024 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 13 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟਿਆ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। 3 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀ ਵਾਂਗ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਲ ਸੋਧ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੱਥ ਫਰੋਲਦੇ ਹਾਂ।

5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਲ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 1974 ਦੇ ਜਲ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਸੀ:

1) ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਖੁਰੀ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ’ਤੇ ਡੇਢ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ 10000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

2) ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ, ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਅਪਰਾਧ ਬਦਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

4) ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।

5) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣ, ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਚਾ ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਵਰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਿਧਰੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਜ਼ੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਇਉ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 95017-54051