ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਦਸੰਬਰ
ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਏਡੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਘਾਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਅੱਠ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਬਰ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿੱਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਈਏ ਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਾਜ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਘੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਿੰਤਕ ਸ਼ੋਕਤ ਹੂਸੈਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਅਫਸਪਾ, ਐਸਮਾ, ਪੀਐਸਏ ਅਤੇ 296 ਧਾਰਾ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਨਆਈਏ ਨਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਆਦਿ-ਵਾਸੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੂਰਾ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਏਡੀਸੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ, ਪ੍ਰੋ. ਏਕੇ ਮਲੇਰੀ , ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ, ਡਾ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਦੌਧਰ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।