ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ: ਅਰੋੜਾ

05:36 AM Jan 11, 2025 IST
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ।

ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜਨਵਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਮੌਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਿਲਣੀ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਟੀ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਧਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।

Advertisement

ਕੇਂਦਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ: ਚੀਮਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 

Advertisement

Advertisement