ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁਤੱਲਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਗਠਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉੱਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਕਾਈ (ਯੂਟੀ) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ ਸੱਠ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਈ ਯੂਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿ਼ਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਯੂਟੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾਈ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅਜੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਥਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ; ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਮੂਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਮੁਤੱਲਕ ਇਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।