ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਸਣੇ 232 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ 232 ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਜੂਏ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 138 ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 94 ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਰ-ਸਾਈਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਡੇਟਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ 94 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਈ-ਸਟੋਰ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਨ, ਜੋ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਲਿੰਕਸ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 54 ਚੀਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ

ਚੀਨ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਅਹਿਮ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਲੱਭਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਏਪੀਆਈ) ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਏਪੀਆਈ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਚੀਨ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫ਼ੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।’ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ 2022 ਵਿਚ 135.98 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ