ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ

ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਹਾਰ ਗਰੁੱਪ’ (Constitutional Conduct Group) ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰੋਲਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਿਹਰੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੋਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਸਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਾਰਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ 42 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੋਲਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਪੂਰੋਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਗਰਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਟਿਹਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ/ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਤਕ ਜੌਨਪੁਰ ਵਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਉਹ (ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਹਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 52 ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਵਾਲੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ‘ਲਵ ਜਹਾਦ’ (ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਾਉਣਾ) ਤੇ ‘ਲੈਂਡ ਜਹਾਦ’ (ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ) ਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਜ਼ਾਰ ਢਾਹੇ ਹਨ। ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਹਿਸ਼ੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਜੂਮੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਵੱਡਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ, ਹਲਾਲ ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਪਸੰਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ‘ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੰਤਾਨ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੁਝਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।