ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ

04:22 AM Jun 09, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰ ਘਟ ਕੇ 5.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ 2011-12 ਦੀ 27.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਭਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ- ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ, ਪਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਧੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਨਗਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

Advertisement

ਉਂਝ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਆਈ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਾਇਮ ਹੈ: ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਨ-ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਹਿਰਾ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਭੂ-ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ: ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹਨ ਪਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਜਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਰਗੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਘਾਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਧਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ। ਪੁਨਰ-ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ- ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ- ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਟੀਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ਰੀਬੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਜ਼ਤ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਲਚਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement