ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੜਤਾਲ

ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਸਬਸਿਡੀ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਨਵੰਬਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਛਕ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਲ 2022-2023 ਅਤੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਰੀਦ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ 16 ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੀਹ-ਤੀਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਚਨਚੇਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਟੀਮ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਦਸ ਦਿਨ ਪੱਛੜ ਕੇ ਛਾਣਬੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ, ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਮਲਚਰ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡਰਿੱਲ ਆਦਿ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਕਰੀਬ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2018-19 ਤੋਂ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਾਸਤੇ 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ 140 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ: ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।